PM Kisan 24th Installment: किस्त बढ़ोतरी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह का संसद में क्या रहा जवाब?
PM Kisan 24th Installment अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को 9.44 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। किस्त की राशि बढ़ाने की मांग पर सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
मुख्य बिंदु
- 23वीं किस्त जारी: 20 जून 2026 को 9.44 करोड़ किसानों को ₹18,880 करोड़ हस्तांतरित किए गए।
- 24वीं किस्त की तारीख: अक्टूबर 2026 में अपेक्षित, लेकिन सरकार ने अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है।
- किस्त बढ़ोतरी पर रोक: संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि ₹6,000 सालाना से अधिक राशि देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- e-KYC अनिवार्य: अगली किस्त पाने के लिए e-KYC पूरा करना अनिवार्य है।
- कुल वितरण: अब तक 23 किस्तों में ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है।
PM Kisan 24th Installment: कब आएगी अगली किस्त?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर चार महीने में एक किस्त जारी की जाती है। 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी हुई थी। इसी चक्र को देखते हुए 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक तारीख अभी तक घोषित नहीं की है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23वीं किस्त की घोषणा करते हुए बताया था कि इस किस्त के माध्यम से 9.44 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में ₹18,880 करोड़ की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इनमें 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान लाभार्थी शामिल हैं।
📊 PM Kisan किस्तों का इतिहास (2025-2026)
| किस्त | जारी तिथि | राशि (करोड़) | लाभार्थी |
|---|---|---|---|
| 19वीं | 24 फरवरी 2025 | ₹22,000+ | 9.8 करोड़ |
| 20वीं | 2 अगस्त 2025 | ₹20,500 | 9.7 करोड़ |
| 21वीं | 19 नवंबर 2025 | ₹18,000+ | 9.0 करोड़ |
| 22वीं | 13 मार्च 2026 | ₹18,640 | 9.32 करोड़ |
| 23वीं | 20 जून 2026 | ₹18,880 | 9.44 करोड़ |
| 24वीं | अक्टूबर 2026 (अपेक्षित) | TBA | TBA |
किस्त बढ़ोतरी पर संसद में क्या बोले कृषि मंत्री?
किसान संगठनों और विपक्षी सांसदों की ओर से लगातार PM Kisan की सालाना राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹12,000 करने की मांग उठाई जा रही है। संसद की स्थायी समिति ने भी दिसंबर 2024 में इस राशि को दोगुना करने की सिफारिश की थी।
हालांकि, सरकार ने संसद में इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब दिया है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि "वर्तमान में PM-KISAN योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"
इसी तरह, जुलाई 2025 में लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए PM Kisan योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 22 किस्तों में ₹4.27 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है।
चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता किस्त की राशि बढ़ाने से ज्यादा पात्र किसानों तक योजना का 100% कवरेज सुनिश्चित करना है। इसके लिए e-KYC, आधार-बैंक खाता लिंकिंग और फार्मर ID रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है।
"PM Kisan Samman Nidhi, जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थी, आज 10 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। खाद सब्सिडी अब ₹2 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। संस्थागत कृषि ऋण ₹7 लाख करोड़ से बढ़कर ₹25 लाख करोड़ हो गया है।"
— शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री (लोकसभा, जुलाई 2025)
किसानों की मांग: क्यों बढ़नी चाहिए किस्त?
किसान संगठनों का तर्क है कि 2019 में योजना शुरू होने के बाद से कृषि इनपुट की लागत में काफी वृद्धि हुई है। उर्वरक, बीज, कीटनाशक और डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में ₹6,000 सालाना (यानी ₹2,000 प्रति किस्त) की राशि अब पर्याप्त नहीं रह गई है।
संसद की स्थायी समिति ने भी इस बात पर सहमति जताई कि राशि बढ़ाकर ₹12,000 सालाना की जानी चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि किरायेदार किसानों और खेत मजदूरों को भी इस योजना का लाभ दिया जाए।
हालांकि, सरकार का कहना है कि PM Kisan केवल एक आय सहायता योजना है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान, MSP में वृद्धि, फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अन्य योजनाएं भी चल रही हैं।
किस्त पाने के लिए क्या करें? e-KYC अनिवार्य
24वीं किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका e-KYC पूरा हो। बिना e-KYC के भुगतान रोक दिया जाएगा, चाहे किस्त कभी भी जारी हो।
✅ e-KYC पूरा करने के 3 तरीके
- OTP विधि (सबसे तेज): pmkisan.gov.in पर जाएं → Farmers Corner में eKYC पर क्लिक करें → आधार नंबर डालें → OTP दर्ज करें → e-KYC पूर्ण।
- Face Authentication (PMKISAN ऐप): PMKISAN GoI ऐप डाउनलोड करें → Face Authentication eKYC चुनें → आधार नंबर डालें → चेहरे का स्कैन करें। यह तब भी काम करता है जब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर निष्क्रिय हो।
- CSC केंद्र: नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC कराएं।
ध्यान दें: 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए Farmer ID अनिवार्य है। अपनी स्थिति pmkisan.gov.in पर "Know Your Status" से जांचें।
किस्त की स्थिति कैसे जांचें?
आप अपनी किस्त की स्थिति कई तरीकों से जांच सकते हैं:
- वेबसाइट: pmkisan.gov.in पर जाएं → Farmers Corner → Beneficiary Status → आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल ऐप: PMKISAN GoI ऐप डाउनलोड करें और Beneficiary Status देखें।
- SMS अलर्ट: जब ₹2,000 आपके खाते में जमा होंगे, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS आएगा।
- बैंक पासबुक: अपने बैंक खाते में "PM-KISAN-BNFT" के नाम से DBT क्रेडिट चेक करें।
- Kisan e-Mitra: AI आधारित चैटबॉट 11 भाषाओं में 24x7 जानकारी देता है।
कौन-कौन नहीं ले सकता लाभ?
योजना के तहत कुछ श्रेणियों के लोगों को बाहर रखा गया है:
- संस्थागत भूमिधारक
- संवैधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक
- केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी (केवल Class IV/Group D को छोड़कर)
- ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी
- आयकर दाता
- पंजीकृत पेशेवर — डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार
इसके अलावा, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि का स्वामित्व प्राप्त किया है या एक ही परिवार के कई सदस्य लाभ ले रहे हैं, उनके मामले की भौतिक सत्यापन तक राशि रोक दी गई है।
PM Kisan योजना का असर: आंकड़े बोलते हैं
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि PM Kisan योजना से:
- लाभार्थी किसानों की शुद्ध कृषि आय में 9.85% की वृद्धि हुई।
- धान की उपज 3.08% अधिक रही।
- गेहूं की उपज 1.93% अधिक रही।
- किसानों की अनौपचारिक क्रेडिट पर निर्भरता कम हुई।
योजना अब विश्व की सबसे बड़ी DBT पहलों में से एक बन चुकी है। 23% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं, जो इसकी समावेशी पहुंच को दर्शाता है।
निष्कर्ष: किसानों के लिए क्या मायने रखता है?
PM Kisan 24th Installment की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किस्त की राशि अभी ₹2,000 प्रति किस्त (₹6,000 सालाना) ही रहेगी। सरकार ने संसद में इसे स्पष्ट कर दिया है। हालांकि, योजना का दायरा और पारदर्शिता लगातार बढ़ रही है।
किसानों को अपनी e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और Farmer ID रजिस्ट्रेशन पूरा करके अगली किस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की उम्मीद है, हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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