Agricultural research

बिहार के गांवों में एग्रोफोरेस्ट्री : कृषि अनुसंधान से निकला कमाई का नया रास्ता

बिहार के गांवों में एग्रोफोरेस्ट्री : कृषि अनुसंधान से निकला कमाई का नया रास्ता

पूर्णिया-कटिहार के रास्ते पर चलते हुए खेतों में धान-गेहूँ के बीच पॉप्लर की कतारें अब आम दिखती हैं। यह नज़ारा कोई प्रयोग नहीं, बल्कि बीते दस सालों में किसानों की ज़मीन पर उतरी एक शांत क्रांति है। कृषि अनुसंधान संस्थानों ने जब खेत और जंगल का बीच का रास्ता सुझाया, तब इसी एग्रोफोरेस्ट्री ने बिहार के गाँवों की तस्वीर बदलनी शुरू की।

  • केवल फ़सल या केवल पेड़ नहीं – दोनों को एक साथ साधने की तकनीक।
  • खेत की उपजाऊ शक्ति बची रहे, साथ ही लकड़ी, फल, चारा और कार्बन क्रेडिट से अलग आमदनी।
  • बिहार के सीमांत किसानों के लिए एग्रोफोरेस्ट्री जोखिम बाँटने का सबसे व्यावहारिक मॉडल बन गया है।

जब खेत में पेड़ कोई बोझ नहीं, सहारा बन गया

बिहार के पूर्वी ज़िलों में ज़मीन के छोटे टुकड़े, साल में कभी बाढ़ तो कभी सूखे की मार। मक्का, गेहूँ और केला उगाने वाले किसानों को हर साल मंडी के उतार-चढ़ाव से जूझना पड़ता था। ऐसे में पूसा और सबौर स्थित कृषि विश्वविद्यालयों से निकले कृषि अनुसंधान ने आसान सी बात कही—अपने खेत की मेड़ों पर, या सीधे फ़सलों के बीच तेज़ी से बढ़ने वाली किस्मों के पेड़ लगाओ।

पहले किसानों को लगा कि पेड़ की छाँव से फ़सल जलेगी, पर अनुसंधान में चुनिंदा प्रजातियाँ सामने आईं—पॉप्लर, यूकेलिप्टस की पतली पत्ती वाली क्लोनल किस्में, शहतूत, सुबाबूल और सागौन। इन्हें इस तरह लगाया गया कि सर्दियों में गेहूँ को धूप भरपूर मिले और गर्मियों में ज़मीन की नमी बरकरार रहे।

कृषि अनुसंधान का निचोड़: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की पूर्वी क्षेत्र इकाई, पटना के आँकड़े बताते हैं कि एक हेक्टेयर में धान-गेहूँ के साथ उगाई गई क्लोनल यूकेलिप्टस की दो कतारें पाँच साल में लगभग 60-70 क्विंटल अतिरिक्त बायोमास दे सकती हैं, जिससे किसान को मुख्य फ़सल के अलावा डेढ़ से दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त आय हो जाती है।

इसी सोच को ज़मीन पर उतारते हुए पूर्णिया के बायसी प्रखंड के एक किसान ने अपनी कहानी साझा की, जो किसी रिसर्च पेपर से कम नहीं।

“पहले हम सोचते थे, पेड़ लगाए तो ज़मीन ख़राब हो जाएगी। लेकिन जब कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने समझाया कि पेड़ लगाने का सही तरीका और दूरी क्या हो, तो मन बदला। अब केले के साथ पॉप्लर की लाइन से हर चार साल में एक बार मोटी रकम हाथ आती है।”

एग्रोफोरेस्ट्री की यह सफलता बिना ठोस कृषि अनुसंधान के संभव नहीं थी। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के वैज्ञानिकों ने बिहार की जलवायु के अनुकूल ‘सीमांत किसान एग्रोफोरेस्ट्री मॉडल’ तैयार किया। इस मॉडल में खेत की बाहरी मेड़ों पर फलदार वृक्ष—आम, लीची, नींबू—और अंदरूनी हिस्से में बहुउद्देशीय पेड़ जैसे सुबाबूल या सेस्बानिया लगाने की सिफ़ारिश की गई। इससे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और जानवरों के लिए हरा चारा भी साल भर मिलता है।

यह तरीका केवल खेती तक सीमित नहीं रहा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जब किसानों ने देखा कि सड़क किनारे बने हाइवे धाबे लकड़ी और फलों की नियमित माँग कर रहे हैं, तो उन्होंने एग्रोफोरेस्ट्री को विपणन से जोड़ना सीख लिया। केले के बागानों के बीच कटहल और पपीते की पंक्तियाँ एक साल से भी कम समय में बाज़ार से जुड़ जाती हैं।

नई उम्मीदों का लेखा-जोखा: मुनाफ़े का अंदाज़

एग्रोफोरेस्ट्री में आमदनी की एक नहीं, कई धाराएँ बहती हैं। बिहार के भागलपुर और मुज़फ़्फ़रपुर के आम-लीची किसानों ने पारंपरिक बागानों के नीचे हल्दी-अदरक जैसी मसाला फ़सलें लगाकर ज़मीन की हर इंच से पैसा निकालना शुरू किया।

  • अल्पकालिक नकदी: सब्ज़ियाँ, मसाले और दलहन—ये पेड़ों के छोटे रहने तक खूब पैदा होते हैं।
  • मध्यकालिक मुनाफ़ा: केला, पपीता, और अमरूद दो-तीन साल में फल देने लगते हैं।
  • दीर्घकालिक संपत्ति: पॉप्लर, यूकेलिप्टस या सागौन 5-8 साल में इमारती लकड़ी के रूप में बड़ी रक़म दे जाते हैं।
  • अदृश्य आय: कार्बन क्रेडिट, वानिकी सब्सिडी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से लाभ।

जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ खेती में नई सोच रखते हैं, उनके लिए एग्रोफोरेस्ट्री का पर्यावरणीय पहलू ख़ास मायने रखता है। UPSC की तैयारी में पर्यावरण के टॉपिक पढ़ते हुए युवा समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में यही खेती सबसे सस्ता और असरदार हथियार है। इसलिए वे गाँव में रहकर एग्रोफोरेस्ट्री को स्टार्टअप की तरह अपनाने लगे हैं।

बिहार में एग्रोफोरेस्ट्री के सामने चुनौतियाँ

हर चमकती तस्वीर के पीछे मिट्टी के कुछ कड़वे सच भी हैं।

  • प्रारंभिक निवेश: अच्छी क्वालिटी की क्लोनल पौध की कीमत हर किसान नहीं उठा सकता।
  • बीमा का अभाव: फ़सल बीमा योजनाओं में पेड़ों को पर्याप्त कवरेज नहीं मिलता।
  • भूमि का छोटा आकार: 0.2-0.4 हेक्टेयर वाले खेतों में डिज़ाइन बनाना मुश्किल होता है।
  • कटाई की अनुमति: वन विभाग से ट्रांज़िट परमिट की प्रक्रिया कई बार पेचीदा लगती है।
बिहार कृषि विभाग के मुताबिक, राज्य में 2022-23 से एग्रोफोरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना’ के तहत किसानों को 50% सब्सिडी पर बाँस, पॉप्लर और शीशम के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 25,000 से अधिक परिवार इससे जुड़ चुके हैं।

इन्हीं रुकावटों को पार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और आत्मा परियोजना के ज़रिए प्रशिक्षण शिविर लगातार चल रहे हैं। एक अन्य मददगार पहल है—एग्रोफोरेस्ट्री पर आधारित ब्लॉग और डिजिटल जानकारी, जिसे अब किसान मोबाइल पर देखकर खुद सीख रहे हैं।

कैसे करें शुरुआत – ज़मीनी हल

किसान भाई, ये चार क़दम उठाइए

  1. मिट्टी की जाँच: सबसे पहले नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से मिट्टी का नमूना जाँच कराएँ। पीएच और कार्बनिक तत्व के आधार पर पेड़ों की सही किस्म तय होगी।
  2. डिज़ाइन तय करें: खेत की उत्तर-दक्षिण दिशा में कतारें बनाएँ ताकि फ़सलों को धूप भरपूर मिले। फलदार और इमारती लकड़ी वाले पेड़ों का अनुपात 40:60 रखें।
  3. सिंचाई का इंतज़ाम: ड्रिप या टपक सिंचाई से पानी की बचत होगी और पेड़-फ़सल दोनों को सही नमी मिलेगी।
  4. विपणन से पहले जुड़ाव: स्थानीय फर्नीचर मार्केट, प्लाईवुड फ़ैक्ट्री या ईंधन की मंडी से पहले ही संपर्क कर लें। किसान उत्पादक संगठन (FPO) के ज़रिए सामूहिक सौदेबाज़ी बेहतर दाम दिलाती है।

निष्कर्ष : जड़ों में छिपा भविष्य

बिहार का ग्रामीण इलाका अब सिर्फ़ धान-गेहूँ के चक्र में नहीं उलझा है। कृषि अनुसंधान की बदौलत एग्रोफोरेस्ट्री ने साबित कर दिया कि ज़मीन से सिर्फ़ अनाज नहीं, लकड़ी, चारा, फल और कार्बन क्रेडिट का ख़ज़ाना भी निकल सकता है। पॉप्लर-यूकेलिप्टस की सीधी कतारें अब किसानों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी-ब्याह तक का सहारा बन रही हैं। यह कोई लहर नहीं, बल्कि सधी हुई रणनीति है, जिसमें हर मौसम फल देता है और हर फ़सल पेड़ के साए में पनपती है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, आसान भाषा में समझाइए?
यह खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही खेत में फ़सलों के साथ पेड़, झाड़ियाँ और कभी-कभी पशुधन को भी एक साथ पाला जाता है, ताकि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और किसान को कई स्रोतों से आय हो।
बिहार में एग्रोफोरेस्ट्री के लिए सबसे अच्छे पेड़ कौन से हैं?
पूर्वी बिहार की बलुई-दोमट मिट्टी के लिए पॉप्लर (G48, W110 क्लोन), यूकेलिप्टस, सुबाबूल, शीशम और सागौन अच्छे हैं। बागवानी मॉडल में आम, लीची, अमरूद और नींबू वर्गीय पेड़ों को खेत की मेड़ों पर लगाना लाभदायक रहा है।
क्या एग्रोफोरेस्ट्री से मुख्य फ़सल का उत्पादन घटता है?
शुरुआती 2-3 सालों में हल्की कमी देखी गई है, लेकिन सही डिज़ाइन और प्रजाति चुनने पर चौथे साल से मृदा की नमी व जैविक तत्व बढ़ने से फ़सल उत्पादन में 5-10% की बढ़ोतरी देखी गई है।
कृषि अनुसंधान ने बिहार में एग्रोफोरेस्ट्री को कैसे मदद की?
ICAR, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों ने स्थानीय जलवायु के अनुकूल मॉडल विकसित किए, बेहतर क्लोनल किस्में दीं और किसानों को प्रशिक्षण देकर खेती के इस मिश्रित रूप को अपनाने में मदद की।
क्या सरकार एग्रोफोरेस्ट्री के लिए सब्सिडी देती है?
हाँ, बिहार सरकार ‘मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना’ के अंतर्गत पौधों पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाँस मिशन और मनरेगा के तहत भी पौधरोपण में आर्थिक सहायता मिलती है।
पेड़ों की कटाई के लिए सरकारी अनुमति कैसे मिलेगी?
खेत पर लगाए गए पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से ट्रांज़िट परमिट (काटने और ढुलाई की अनुमति) ज़रूरी है। इसके लिए स्थानीय राजस्व अधिकारी से भूमि प्रमाण-पत्र और पेड़ों की संख्या का ब्यौरा देना होता है। कई ज़िलों में अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है।
क्या धान-गेहूँ वाले पारंपरिक खेत में एग्रोफोरेस्ट्री संभव है?
बिलकुल संभव है। मेड़ों पर पॉप्लर या यूकेलिप्टस की एक कतार और जायद में मूँग-उड़द के साथ सुबाबूल की हेजरो तकनीक काफ़ी सफल रही है। ध्यान रखना होता है कि पेड़ों की जड़ें अधिक गहरी हों ताकि ऊपरी मिट्टी की नमी के लिए फ़सल से प्रतिस्पर्धा न हो।
एग्रोफोरेस्ट्री से सालाना कितनी कमाई हो सकती है?
यह खेत के आकार और चुनी गई प्रजाति पर निर्भर करता है। एक एकड़ में पॉप्लर-केला मॉडल से चौथे-पाँचवें वर्ष में पेड़ों की बिक्री से एकमुश्त 1-1.5 लाख रुपए तक की आय हो सकती है, जबकि हर साल केला और बीच की सब्ज़ियों से अतिरिक्त 40-50 हज़ार मिलते रहते हैं।
क्या एग्रोफोरेस्ट्री पर्यावरण के लिए सचमुच फ़ायदेमंद है?
हाँ, यह मृदा अपरदन रोकती है, भूजल स्तर को स्थिर रखती है, जैव विविधता बढ़ाती है और वातावरण से कार्बन सोखती है। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में यह एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है।
शुरुआत के लिए प्रशिक्षण कहाँ से लें?
अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), आत्मा परियोजना कार्यालय या ज़िला कृषि विभाग से संपर्क करें। ये समय-समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण और फील्ड भ्रमण करवाते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी कई भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध हैं।

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